यह विधेयक महाअभियोजक कार्यालय को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत कार्यालय अब तय कर सकेगा कि दो स्वतंत्र एजेंसियां – राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय, किन मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। ये दोनों संस्थाएं उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ने और अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय सहायता और निवेश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रही हैं। आलोचकों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता छीन ली गई है, जिससे सामान्य कानून प्रवर्तन निकायों और इन एजेंसियों में कोई अंतर नहीं रह गया है।
नया विधेयक लाने के जेलेंस्की के वादे को प्रदर्शनकारियों ने अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की मंगलवार के विधेयक के विवादास्पद पहलुओं को हटाने पर सहमत नहीं हुए हैं और सरकार सिर्फ प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले पड़ने का इंतजार कर रही है। एक कार्यकर्ता के अनुसार यूक्रेन की संसद वेरखोव्ना राडा, जिसने इन बदलावों को मंजूरी दी थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा चुकी है, जिससे जेलेंस्की का वादा दिखावटी प्रतीत होता है।
