PM Kisan में केंद्र सरकार ने अब तक देशभर के किसानों को 3.69 लाख करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में यह जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत 16 जुलाई 2025 तक कुल 19 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं और अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।
शिवराज चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीसरी से लेकर 19वीं किस्त तक कुल 17 किस्तों में किसानों को 48.79 करोड़ रुपये की मदद भेजी गई है। उन्होंने सदन में किसानों की संख्या और उन्हें भेजी गई रकम का ब्योरा भी दिया।
किस्त नंबर
किस्त का महीना
लाभार्थी की संख्या
कुल रकम (करोड़ रुपये में)
1
दिसंबर 2018 – मार्च 2019
3,16,21,743
6,324.35
2
अप्रैल 2019 – जुलाई 2019
6,00,34,864
13,272.01
3
अगस्त 2019 – नवंबर 2019
7,66,01,029
17,527.13
4
दिसंबर 2019 – मार्च 2020
8,20,91,667
17,943.00
5
अप्रैल 2020 – जुलाई 2020
9,26,93,999
20,989.49
6
अगस्त 2020 – नवंबर 2020
9,72,27,546
20,476.33
7
दिसंबर 2020 – मार्च 2021
9,84,76,200
20,475.15
8
अप्रैैल 2021 – जुलाई 2021
9,99,17,958
22,416.19
9
अगस्त 2021 – नवंबर 2021
10,34,47,290
22,395.79
10
दिसंबर 2021 – मार्च 2022
10,41,68,513
22,343.55
11
अप्रैल 2022 – जुलाई 2022
10,48,45,164
22,618.80
12
अगस्त 2022 – नवंबर 2022
8,57,40,741
18,042.08
13
दिसंबर 2022 – मार्च 2023
8,12,38,919
17,650.61
14
अप्रैल 2023 – जुलाई 2023
8,56,79,091
19,203.93
15
अगस्त 2023 – नवंबर 2023
8,12,16,697
19,596.81
16
दिसंबर 2023 – मार्च 2024
9,04,44,694
23,092.29
17
अप्रैल 2024 – जुलाई 2024
9,38,01,580
21,057.13
18
अगस्त 2024 – नवंबर 2024
9,59,28,628
20,666.20
19
दिसंबर 2024 – मार्च 2025
10,06,85,615
23,500.83
कुल
3.69 लाख करोड़ रुपये
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी और किस्त मिलना फरवरी 2019 से शुरू हुआ। इसके तहत देश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी का सामान खरीदने में मदद देना है ताकि वे कर्ज के चंगुल से बाहर निकाल सकें और एग्री सेक्टर में स्थायित्व आए।
PM Kisan में पारदर्शिता और पहुंच पर जोर
सरकार का दावा है कि इस योजना की खासियत इसकी पारदर्शिता और सीधी पहुंच है। किसी बिचौलिये या एजेंसी की भूमिका न होने के चलते मदद की रकम सीधे किसानों तक पहुंच रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत किसी भी राज्य या क्षेत्रीय भेदभाव के बिना सभी पात्र किसानों को फायदा मिल रहा है।
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