8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट, ज़्यादा सैलरी के लिए कर्मचारियों को करना होगा इतना इंतज़ार..

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को ज़्यादा सैलरी के लिए कब तक इंतज़ार करना होगा? आइए जानते हैं।

भारत•Jul 27, 2025 / 01:44 pm•

Tanay Mishra

8th Pay Commission (Representational Photo)

केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में इजाफा होगा। देश में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काफी समय से बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे और आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी, जिसका फायदा वर्तमान में केंद्रीय सरकारी नौकरी कर रहे करीब 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

मिनिमम बेसिक सैलरी में कितनी होगी बढ़ोत्तरी?

8वें वेतन आयोग के आने के बाद हर सैलरी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अंतर्गत मिनिमम बेसिक सैलरी में 18,000 से 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

सैलरी के बढ़ने के लिए कब तक करना होगा इंतज़ार?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। ऐसे में इसके लागू होने तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

🚨 Central government employees should wait little longer for a decent salary rise. pic.twitter.com/pFqwtDowvS
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 26, 2025

कितने पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकारी नौकरी से रिटायर हुए पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। करीब 65-68 लाख पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे।

8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही है देरी?

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाएं, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ToR का अंतिम रूप न देना और बजटीय प्रावधानों की कमी हैं। सरकार ने हितधारकों से इनपुट मांगने की प्रक्रिया शुरू की है लेकिन अभी तक इस मामले में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाना होगा और इसमें भी समय लगेगा।

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