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मुंबई

लाडली बहनों की जुलाई की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana : जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का 12वां हफ्ता यानी जून महीने के 1500 रुपये की किस्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब तक पात्र महिलाओं को 12 महीने में कुल 18000 रुपये मिल चुके हैं।

मुंबईJul 23, 2025 / 05:19 pm

Dinesh Dubey

Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाएं जुलाई माह की 1500 रुपये की 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यह योजना जुलाई 2024 से शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जून 2025 तक 12 किस्तों के कुल 18000 रुपये जमा किए गए हैं।

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लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की जुलाई माह की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13वीं किस्त जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना के दूसरे वर्ष की पहली किस्त यानी जुलाई महीने का लाभ अब तक महिलाओं को नहीं दिया है, जिससे लाखों महिलाएं चिंतित थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जुलाई के 1500 रुपये भेजने कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

हर महीने करोड़ों महिलाओं को मिल रहा लाभ

लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत महायुति सरकार ने की थी और जून में इस योजना ने एक साल पूरा किया। शुरुआत में इस योजना का लाभ लगभग 2.34 करोड़ महिलाओं को मिला था। हालांकि, समय के साथ पात्रता की समीक्षा के चलते यह संख्या घट रही है।
हालांकि महिला व बाल कल्याण विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने कुछ समय पहले आवेदन करने वाली महिलाओं की पात्रता की जांच करने का निर्णय लिया था, ताकि अपात्र लाभार्थियों का नाम हटाया जा सके। लेकिन अभी यह जांच प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। फिलहाल, इस योजना से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

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