वहीं, सुनवाई नहीं होने से जनता भी इन बोर्ड-आयोगों से खाली हाथ लौट रही है। पिछली सरकार में भी करीब 80 बोर्ड-आयोगों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नियुक्तियों का सिलसिला चुनाव आचार संहिता लगने तक जारी रहा। इनमें से कई तो पदभार ही ग्रहण नहीं कर सके। वसुंधरा सरकार के समय भी ऐसा ही रहा।
विधानसभा चुनाव के करीब छह माह बाद लोकसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई नेताओं को तो चुनाव मैदान से यही आश्वासन देकर बिठाया जाता है कि उन्हें सरकार में भागीदारी दी जाएगी। लेकिन, चुनाव के बाद इंतजार लंबा हो जाता है। जब नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होता है तो दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से भी आगे निकल जाती है। पिछली सरकार ने 35 को कैबिनेट व राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इस बार भी नियुक्तियों को लेकर दिग्गजों की भागदौड़ तेज हो चुकी है।
वर्तमान सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां
राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण : ओंकार सिंह लखावतसैनिक कल्याण बोर्ड: प्रेमसिंह बाजौर
श्रीयादे माटी कला बोर्ड: प्रहलाद टांक
राज्य किसान आयोग: सी आर चौधरी
श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड: रामगोपाल सुथार
राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग: राजेन्द्र नायक
राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड: जसवंत विश्नोई
देवनारायण बोर्ड: ओम प्रकाश भड़ाना
