उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 7 अक्टूबर को राज्य सरकार ने दौसा नगर परिषद की चेयरमैन ममता चौधरी को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए ममता चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के खारिज होने पर नगर परिषद की निलंबित सभापति को झटका लगा है।
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न्यायालय ने आदेश में कहा है कि यह आश्चर्यचकित करने वाला है कि कुल 282 नगर निकायों मं से नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग को आदेश जारी किया कि एक समिति गठित कर निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। कानून के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के मुख्य सचिव को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी की समिति को जांच के लिए भेजने के निर्देश भी दिए।
