scriptBulldozer Action: एनसीआर में बिल्डरों पर एक्‍शन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 22 और टूटेंगी | Action against builders in NCR bulldozer action on colonies Delhi-Mumbai Expressway 22 will be demolished | Patrika News
नई दिल्ली

Bulldozer Action: एनसीआर में बिल्डरों पर एक्‍शन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 22 और टूटेंगी

Bulldozer Action: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एक साथ कई बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बनी कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। जबकि अभी 22 कॉलोनियां कार्रवाई की जद में हैं।

नई दिल्लीMay 15, 2025 / 05:50 pm

Vishnu Bajpai

Bulldozer Action: एनसीआर में बिल्डरों पर एक्‍शन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 22 और टूटेंगी

Bulldozer Action: एनसीआर में बिल्डरों पर एक्‍शन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 22 और टूटेंगी (सांकेतिक तस्वीर)

Bulldozer Action: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी बढ़ गई है। इसके चलते एनसीआर में अवैध कब्जों की भरमार हो गई है। बिल्डर बिना किसी परमिशन के धड़ल्ले से कॉलोनियां काटकर मकान बेच रहे हैं। अब इनपर एक्‍शन शुरू हो गया है। इसी के तहत बुधवार को गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास स्थित गांव सांचौली, किरंकी और दौहला में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में विभागीय टीम ने तीनों गांवों में करीब 18 एकड़ जमीन पर पनप रही छह अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है।

किरंकी गांव में शुरू हुई कार्रवाई

टीम ने सबसे पहले गांव किरंकी में पहुंचकर एक एकड़ में बसाई जा रही नई कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। यहां पहले से सात मकानों की डीपीसी (ढलाई की नींव) और सड़क निर्माण हो चुका था। जमीन मालिक को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब असंतोषजनक मिलने पर रिस्टोरेशन आदेश जारी हुआ था। तय समय में निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई।

सांचौली में फार्म हाउस समेत चार कॉलोनियां ढहाई गईं

इसके बाद टीम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सटे सांचौली गांव पहुंची। यहां करीब 11 एकड़ जमीन पर चार अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, जिनमें से एक में फार्म हाउस का निर्माण भी चल रहा था। टीम ने तीन निर्माणाधीन मकानों को गिरा दिया। तीसरे चरण में दौहला गांव में एक एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी को गिराया गया। यहां करीब 100 मीटर की चारदीवारी बनाई जा चुकी थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।
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ज़मीन मालिकों पर दर्ज होगी एफआईआर

डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि जिन जमीन मालिकों ने अवैध कॉलोनी काटी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और तोड़फोड़ में आए खर्च की वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। साथ ही प्रॉपर्टी माफिया की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगले 15 दिनों में विभाग का लक्ष्य सोहना, फर्रुखनगर, पटौदी, पचगांव और भोंडसी क्षेत्र में विकसित हो रही 22 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करना है। इन कॉलोनियों के जमीन मालिकों को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं और गांवों में निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा।

इन गांवों पर है विभाग की विशेष नजर

डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया “फर्रुखनगर के सैदपुर, सुल्तानपुर, खुर्मपुर, सोहना के अलीपुर, भोंडसी, घामडौज, सहजावास, और गुरुग्राम के कादरपुर, बादशाहपुर, दरबारीपुर, टीकरी, फाजिलपुर झाड़सा गांवों पर कार्यालय को विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पटौदी ब्लॉक की कई कॉलोनियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। यहां कई जमीन मालिक खुद बिल्डर बनकर व्यावसायिक जमीनों को आवासीय में बदल रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि यहां जमीन मालिक मकान बनाकर बेच रहे हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। अगर ऐसा है ऐसे लोगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

नोएडा में बुलडोजर एक्‍शन का विरोध

दूसरी ओर नोएडा सेक्टर-81 में सैमसंग कंपनी के पीछे औद्योगिक जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। नोएडा प्राधिकरण की वर्क सर्किल-7 टीम ने बुलडोजर चलाकर बुधवार को करीब 10 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अभियान के दौरान स्थानीय विरोध भी हुआ। यह कॉलोनी खसरा नंबर 244 और 245 पर प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर काटी जा रही थी। अब आरोपियों पर जल्द कोतवाली में मामला दर्ज किया जाएगा। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अवैध जमीन न खरीदें और भू-माफियाओं से सतर्क रहें। विकास कार्य केवल सरकारी योजनाओं के तहत ही होंगे।

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