https://www.facebook.com/share/v/1Q4VvHRojV गौरतलब है कि राज्य सरकार हर बार अपने हिस्से की प्रीमियम राशि एक-एक साल तक जमा नहीं करवाती है, जिसके कारण किसानों को एक-डेढ़ साल तक बीमा क्लेम नहीं मिलता है। खरीफ 2024 का प्रीमियम शेयर भी राज्य सरकार ने अब तक जमा नहीं कराया है, इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने गत 25 जून को ‘फसल बीमा योजना के सारे नियम कायदे सिर्फ किसानों पर लागू, नियमों की आड़ में बीमा कम्पनी की मनमानी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर सरकार एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया था। पत्रिका ने समाचार के माध्यम से बताया कि एक साल बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने प्रीमियम शेयर नहीं दिया है, जिसके कारण किसानों को एक साल बद भी अब क्लेम नहीं मिला है, जबकि नियम 21 दिन में देने का है। इसको लेकर सांसद बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कृषि मंत्री से सवाल पूछा।
रिमोट सेंसेसिंग से करेंगे फसल की क्षति का आंकलन बेनीवाल ने पूरक सवाल करते हुए बीमा कम्पनियों के सर्वेयर की कम संख्या पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वेयर की संख्या कम होने से फसल की कटाई के समय बीमा कंपनिया मनमानी करती हैं और क्लेम को रोक लेती है। सांसद ने कहा कि बीमा कंपनियां पटवार हल्के या पूरे गांव को इकाई मानती है। ऐसे में यदि किसी एक किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाए और गांव के अन्य हिस्सों में औसत उपज ठीक निकल आए तो उस किसान को मुआवजा नहीं मिलता। यह प्रणाली असंवेदनशील है और व्यक्तिगत नुकसान को अनदेखा करती है। इसलिए गांव की बजाय खसरे को इकाई माना जाए, ताकि पीडि़त किसान को उसके हक का मुआवजा मिल सके। इस पर मंत्री सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें भी हमने बड़ा बदलाव किया है, अब रिमोट सेंसेसिंग के आधार पर फसल की क्षति का आंकलन करेंगे और उसके आधार पर किसानों को नुकसान की भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कम्पनियों को सर्वेयर बढ़ाने के लिए भी कहेंगे। गौरतलब है कि गत वर्ष पत्रिका ने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था। पत्रिका ने बताया कि बीमा कम्पनी ने फसल कटाई प्रयोग के लिए पूरे जिले में मात्र 17 प्रतिनिधि लगाए।
