रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस दोहरीकरण परियोजना की अनुमानित लागत ₹1637.76 करोड़ आंकी गई है। जैसे ही रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलती है, इस बहुप्रतीक्षित योजना का कार्य चरणबद्ध ढंग से शुरू कर दिया जाएगा और चार वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोहरीकरण के साथ-साथ पूरे मार्ग का विद्युतीकरण कार्य भी साथ में किया जाएगा, ताकि दोनों लाइनों पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन हो सके। इस कार्य के लिए बजट भी पहले से निर्धारित है। रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण में भूमि की पहचान कर ली गई है। दोहरीकरण के साथ-साथ सभी मध्यवर्ती रेलवे स्टेशनों का उन्नयन भी किया जाएगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मीडियम से हाई लेवल में बदली जाएगी। सबवे, फुटओवर ब्रिज और शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे यात्रियों को और सहूलियत मिलेगी। यह योजना न केवल राजस्थान के इस हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी।
