सरकारी दफ्तरों में ई व्यवस्था लागू, फाइल बनाने पर कलेक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

बैठक में कलेक्टर ने दिए आदेश

कलेक्टर आशीष सिंह ने समय सीमा की बैठक ली। इसमें निगमायुक्त शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह, अपर कलेक्टर गौरव बेनल, आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार, एडीएम रोशन राय व राजेन्द्र रघुवंशी प्रमुख रूप से मौजूद थे।

चर्चा के दौरान सिंह (Collector Order) ने साफ कर दिया कि आज से सभी विभागों के कामकाज ऑनलाइन ही होंगे। सरकारी कार्यालयों पर ई ऑफिस व्यवस्था (MP Government Offices) लागू कर दी गई है। सभी फाइलों का संचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही होगा। पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है और काम की गति बढ़ेगी। किसी भी फाइल की वस्तु स्थिति को कहीं से भी देखा जा सकता है। इसके लिए सभी अफसर व कर्मचारियों को प्रशिक्षण (Government Offices in Indore) भी दिया जा चुका है। ऑफलाइन नई फाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

अफसरों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने निर्देश दिए, नामांतरण, बटवारा व सीमांकन के प्रकरणों का हल निर्धारित समय पर करे। विभागीय कामों के साथ सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण करें जिसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए।

पश्चिम बाईपास का होगा अवार्ड

सिंह के मुताबिक पश्चिमी बायपास के अवार्ड की तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर से उज्जैन तक के लिए बनने वाले नए रोड के लिए धारा 11 का प्रकाशन एक सप्ताह में होगा। सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा।

तहसीलदारों पर पेनल्टी

कलेक्टर सिंह ने लोक सेवा गारंटी में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। उस दौरान लेटलतीफी करने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तहसीलदार मल्हारगंज नारायण नांदेड़, तहसीलदार बिचौली बलवीर सिंह राजपूत, तहसीलदार देपालपुर लोकेश आहूजा और नायब तहसीलदार खुडै़ल दयाराम निगम पर पेनल्टी लगाई गई।

बसें जब्त की जाएंगी

गंगवाल, सरवटे बस स्टैंड और राजकुमार ब्रिज के पास खड़ी होने वाली यात्री बसों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। जिसका उपयोग ना करते हुए बेतरतीब व अव्यवस्थित खड़ी होने वाली बसों को जब्त करने की कार्रवाई कलेक्टर ने निर्देश दिए।

ऑनलाइन कामकाज को लेकर सभी विभागों में आवश्यक उपकरण, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस दफ्तर तैयार किए गए है। नई व्यवस्था के पहले चरण में फाइलों की मूवमेंट, नोटशीट तैयार करना, स्वीकृति देना, पत्राचार प्रबंधन और दस्तावेजों का डिजिटल स्टोरेज जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। आगे चलकर अन्य सेवाओं को भी ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

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