बैठक के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें जन विरोधी नीतियों पर अब विलंब रोक लगाने की मांग करते हुए स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों को सरकार शीघ्र कराएं। संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कहा कि भाजपा सरकार की ओर से नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को परसीमन के नाम पर बार.बार टाला जा रहा है जबकि बहुसंख्यक नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। जिला स्तरीय जन विरोधी बैठक को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश कांग्रेस विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, विनीत पाल, प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्यय, धौलपुर प्रभारी हुकुमा मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावो को परसीमन के नाम पर सरकार चुनावों को टाल कर संविधानके प्रावधानो का उल्लघंन कर रही है।
इस अवसर पर सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुद्गल, प्रधान पूर्व बसेड़ी लाखन सिंह खिडोरा, बसेड़ी प्रधान शंकर सिंह परमार, सुआलाल जाटव, महासचिव योगेश शर्मा, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती शिवहरे, प्रभारी रोशनी शिवहरे, वरिष्ठ कांग्रेस शालिनी शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष महिला शबनम खान, सरपंचए उपाध्यक्ष मूला सिंह तोमर, सरपंच राजेश सिकरवार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरु पंडित, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, बाड़ी रामेंद्र मीणा, सैंपऊ ब्लाक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद निषाद, मनियां अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, बसेड़ी ब्लाक अध्यक्ष रविंद्र परमार, सरमथुरा अध्यक्ष रघुवीर मीणा, प्रदेश महासचिव रविन्द्र मौर्य आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी मूौजूद रहे। संचालन महासचिव धनेश जैन ने किया।
स्मार्ट मीटर के नाम उपभोक्ताओं पर डाल रहे बोझ: बोहरा प्रदेश महासचिव राजाखेड़ा विधायक वोहरा ने कहा कि नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन के नाम से जो मनमाने तरीके से वार्ड एवं पंचायतों का गठन किया जा रहा है, वह न्याय संगत नहीं। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार स्मार्ट मीटर लगा कर उपभोक्ताओं पर भार डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर पर 14000 करोड रुपए खर्च कर रही है। स्मार्ट मीटर से बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। इस राशि से सरकार चाहती तो बिजली तंत्र को मजबूत कर सकती थी। उन्होंने कहा कि धौलपुर शहर के लोग 2 से 3 फुट पानी में रह रहे हैं, सीवर चौक है। वोहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान के धरती पुत्र से जबरन त्यागपत्र ले लिया। बोहरा ने जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की मांग रखी, जिससे पीएचईडी व विद्युत निगम अधिकारियों को समस्याएं बताई जा सके। जिस पर जिला कलक्टर ने अगले माह बैठक बुलाने का भरोसा दिया। धौलपुर विधायका शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। जिला मुख्यालय पर जल भराव होने के कारण अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न है एवं लोग पलायन को मजबूर हैं।
40 हजार परिवारों के घर उजाड़ देना क्या उचित है… बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व व डूंगरी बांध के नाम पर हजारों ग्रामीणों का विस्थापन संभावित है। उन्होंने आगे कहा कि यह तानाशाही सरकार अपनी गलत नीतियों ओर फैसलों को जनता पर थोप रही है। विधायक जाटव ने कहा कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के नाम पर चन्द वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 40000 से अधिक परिवारों को उनके घरों ओर गांवों से उजाड़ देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सरासर अमानवीय ओर जनविरोधी है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शास्त्री ने कहा कि जिले में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। जिले के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
