गौरतलब है कि जिले में अभी 234 ग्राम पंचायतें है। प्रशासन ने पुनर्गठन के तहत 17 ग्राम पंचायतों को निरस्त कर 58 नई ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए जिलेभर में 153 आपत्तियां आई है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से 13 मई तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 14 से 20 मई तक जिला कलक्टर प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य स्तर पर 4 जून तक प्रस्तावों को अंतिम रूप मिलेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी
पंचायत राज विभाग इसका प्रदेश स्तर पर 21 मई से 4 जून तक निस्तारण करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। फिर राज्य सरकार पंचायतों और जिला परिषदों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायतों, जिला परिषद और निकायों का चुनाव एक साथ करना चाहती है। पूर्व में पंचायतों के चुनाव कई चरणों में होते आए हैं।
दो नई पंचायत समिति बनेगी
जिले में अभी 7 पंचायत समिति है। प्रशासन ने दो नई पंचायत समिति मालपुरा में पचेवर तथा निवाई में दत्तवास का प्रस्ताव बनाया है। ऐसे में अब 9 पंचायत समिति का प्रस्ताव है। गत पंचायतराज चुनाव के बाद पीपलू, डिग्गी, लाम्बाहरिसिंह तथा दूनी नगर पालिका बन गई है।
लगाए थे प्रशासक
जिले की 234 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो गया। जहां सरपंच को ही प्रशासक लगा दिया गया है। जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति का कार्यकाल दिसम्बर 2025 में पूरा होगा।
ऐसे किया जाएगा विभाजन
निवाई पंचायत समिति में अभी 41 ग्राम पंचायत है। वहीं मालपुरा में 38 ग्राम पंचायत है। प्रस्ताव के मुताबिक निवाई में 30, दत्तवास में 20, मालपुरा में 22 तथा पचेवर पंचायत समिति में 20 ग्राम पंचायत रखी जाएगी।
इनका कहना है
जो भी आपत्तियां आई है। उनका निस्तारण 20 मई तक किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार को भेज देंगे। जो भी राज्य सरकार के निर्देश होंगे। उसके तहत आगे काम किया जाएगा। –डॉ. सौम्या झा, जिला कलक्टर, टोंक