प्रदेश के 10 सरकारी व 4 निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1980 सीटें हैं। इस साल 180 सीटें कम हो गई हैं। रावतपुरा सरकार कॉलेज में जीरो ईयर के कारण 150 व सिम्स में जरूरी सुविधा व फैकल्टी नहीं होने के कारण 30 सीटें घटी हैं। पिछले साल भी 30 सीटें घटीं थी। जरूरी सुविधा व फैकल्टी की कमी कॉलेज प्रबंधन एक साल में भी दूर नहीं कर पाया। ऑल इंडिया कोटे की आवंटन सूची जारी हो गई है और छात्र 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं। हर साल ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग पहले होती है। इसके बाद स्टेट कोटे की काउंसलिंग की जाती है।
स्टेट से होने वाली काउंसलिंग में स्टेट, मैनेजमेंट व एआरआई कोटे को भरा जाता है। 10 फीसदी गरीब सवर्णों की सीटें भी शामिल हैं। वहीं 15 फीसदी सीटें ऑल इंडिया व 3 फीसदी सीटें सेंट्रल पुल के लिए है। छोटा राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ हर साल सेंट्रल पुल में 38 सीटें लूटा रहा है। इस पर न किसी अधिकारी ने और न किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया। मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाड़ु जैसे बड़े राज्यों में भी सेंट्रल पुल की इतनी सीटें नहीं हैं, जितनी छत्तीसगढ़ में। इससे स्थानीय छात्रों को नुकसान हो रहा है। हालांकि छात्र भी इस मामले को लेकर आंदोलन नहीं किए। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका हक मारा जा रहा है।
