सीएम ने कहा कि भारत-यूके एफटीए से भारत के 99 फीसदी निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे किसानों, एमएसएमई, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और पारंपरिक उत्पादों को सीधे लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ जैसे कृषि और श्रम प्रधान राज्यों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता
छत्तीसगढ़ के लिए कृषि को बल, उद्योग को संबल और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात सहायता केंद्रों की स्थापना पर कार्य कर रही है।
व्यापार को 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य
दोनों देशों के बीच हुए समझौते (CETA) का उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा द्विपक्षीय व्यापार को सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते (DCC) पर भी सहमति पर पहुंचे हैं, जिसके तहत भारतीय कामगारों के नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से छूट मिलेगी। यूरोपीय संघ (EU) छोड़ने के बाद यह ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है।