पीएम-किसान: किसानों के लिए वरदान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6000 की सहायता राशि तीन बराबर किश्तों में दी जाती है। अब तक ₹3.69 लाख करोड़ की राशि 19 किश्तों के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। बीते 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त के दौरान, प्रधानमंत्री ने भागलपुर, बिहार से ₹22,000 करोड़ की राशि 9.8 करोड़ किसानों को ट्रांसफर की थी। अब 20वीं किस्त के ज़रिए यह सहायता और अधिक किसानों तक पहुंचने जा रही है।छोटे और सीमांत किसानों के लिए संबल
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) को उनकी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता देना है, जिससे वे फसल चक्र के अंत में उचित आय अर्जित कर सकें। यह योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में फँसने से भी बचाती है और उन्हें खेती में टिके रहने के लिए प्रेरित करती है।तकनीकी नवाचारों से सशक्त किसान
PM-KISAN योजना ने तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए इसे किसानों के लिए और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया है।PM-KISAN मोबाइल ऐप: 2020 में लॉन्च हुआ यह ऐप किसानों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ट्रैकिंग और फेशियल ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाएं देता है।
फेस ऑथेंटिकेशन: 2023 में शुरू हुई इस सुविधा से दूरदराज के किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के e-KYC कर सकते हैं।
AI चैटबॉट ‘किसान-eMitra’: सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ यह चैटबॉट किसानों को स्थानीय भाषा में त्वरित और सटीक जानकारी देता है।
Bhashini प्लेटफॉर्म की मदद से यह चैटबॉट अब भारत की भाषाई विविधता को भी सपोर्ट करता है।
सबसे ज्यादा लाभ यूपी को
PM-KISAN की 20वीं किस्त में सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। यहां के 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को ₹4985.49 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद बिहार में 75.81 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।2024 में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के दौरान हुए सैचुरेशन ड्राइव में 1 करोड़ नए किसानों को योजना से जोड़ा गया। जून 2024 में बनी नई सरकार के पहले 100 दिनों में और 25 लाख नए किसानों को शामिल किया गया।
बिहार में बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी किस्त
चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। 74 लाख से ज्यादा किसानों को 2 अगस्त को बिना फार्मर रजिस्ट्री के ₹2000 की किस्त मिलेगी। पहले यह शर्त अनिवार्य थी, लेकिन अब फिलहाल इसे हटाया गया है, ताकि अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। हालांकि, ई-केवाईसी (e-KYC) और आयकरदाता न होने की शर्त अब भी लागू रहेगी। जिन किसानों ने e-KYC नहीं कराया है या जो आयकर के दायरे में आते हैं, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी।
कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
- किसान अपना स्टेटस pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Farmers Corner” में “Know your Status” विकल्प पर क्लिक कर देख सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर
- OTP प्राप्त करें
- फिर OTP डालकर अपना स्टेटस जान सकते हैं।
डिजिटल इंडिया और किसानों की भागीदारी
PM-KISAN की सफलता में जन धन खाते, आधार, और मोबाइल नेटवर्क की अहम भूमिका रही है। किसानों की पहचान, रजिस्ट्रेशन, ज़मीन का सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मोबाइल-आधार लिंकिंग की सुविधा भी दी गई है। PM-KISAN योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह किसानों को आत्मनिर्भरता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने वाला एक माध्यम है। यह योजना न केवल खेती के लिए बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और पारिवारिक ज़रूरतों में भी किसानों की मदद करती है।
