प्रकरण की शिकायत जिलाधीश को मिलने के बाद तहसीलदार शौकत अली ने पटवारी कैलाश सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2025 को आठ नामांतरण निरस्त कर दिए। ये नामांतरण 27 जून को किए गए थे, जिनमें सर्वे नंबर 898 पर दर्ज कई भूखंड धारकों के नाम शामिल थे।
लंबे समय से चल रहा था गोलमाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल कुमावत और जनपद सदस्य किशोर माली ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पिछले 15 वर्षों से सेतु निगम की भूमि पर नामांतरण और निर्माण का गोरखधंधा चल रहा था। कुछ भूखंडों पर दुकानें बनाकर 25 लाख तक में बेची गई हैं। उनका कहना है कि जमीन को विवादित बता कर आज भी प्रॉपर्टी ब्रोकरों के द्वारा कौडियों के दाम में खरीद की जा रही। राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर तत्काल नामांतरण करवाकर करोड़ों का खेल कर रहे हैं। कईं सर्वे नंबर पर लोगों ने बड़े-बड़े मकान बना लिए हैं ।25 -25 लाख में बेची जा रही दुकानें
वर्ष 2021 में भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्षी ने इसको लेकर जिलाधीश को शिकायत दर्ज करई गई थी बावजूद इसके सर्वे नंबर 866, 869 पर स्थित ब्रिज कॉरपोरेशन की भूमि शीवानी पारस चौरड़िया द्वारा जमीन खरीद कर तत्कालीन तहसीलदार तथा तत्कालीन सरपंच की मिली भगत से नामांतरण करवा कर पंचायत द्वारा नर्मित दीवार पर 10 दुकानों का निर्माण कर लिया गया। इन दुकानों को 25 -25 लाख रुपए में बेचा जा रहा है।सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचा मामला
अब प्रशासन की सख्ती से सर्वे नंबर 864, 867, 868, 869, 870, 898 समेत कई भूखंडों पर मकान और दुकानों के मालिकों में चिंता और हलचल का माहौल है। मामला सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच चुका है, और आगे की जांच की मांग की जा रही है। हमारे संज्ञान में जब मामला आया तो शासन के हित के लिए हमने नामांतरण निरस्त कर दिये, सेतु निगम को भी हमने पत्र भेजा था लेकिन उनका आज तक कोई जवाब नहीं आया- शौकत अली, तहसीलदार, झारडा
