2023 तक जमा हो चुकी है सीआर फिर भी शिक्षकों से मांगी गोपनीय चरित्रावली

नियमानुसार गोपनीय चरित्रावली अधिकारी अपने अधीनस्थ की हर साल लिखता है और उसको रिकॉर्ड में जमा कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शिक्षकों से गोपीनीय चरित्रावली जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश ने सीआर की मजाक बनाकर रख दिया है। 31 मार्च 2023 को द्वितीय मतांकन होकर शिक्षकों की सीआर उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग के समय जमा की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से विभाग के ग्रुप पर रोजाना नए मेसेज सेंड कर दिए जाते हैं कि कल सुबह तक सीआर जमा करानी हैं लेकिन भोपाल का कोई पत्र पृष्ठांकन नहीं किया गया है और न ही विभाग ने कोई क्राइट एरिया तय किया है कि इतने शिक्षकों का प्रमोशन होना हैं, इनके द्वारा सीआर जाम कराई जाए। जबकि एक कॉमन सूचना जारी कर दी है कि सभी शिक्षक अपनी अपनी सीआर डीईओ कार्यालय में जमा कराएं। अगर पूर्व में जमा की गई सीआर के बस्ताओं को कर्मचारी खोलते तो शिक्षकों को परेशानी नहीं होती।

शिक्षकों को ये आ रही है परेशानी

कुछ अधिकारी ट्रांसफर हो चुके हैं, कुछ अब इस दुनियां में नहीं हैं, उस स्थिति में शिक्षक किससे सीआर लिखवाकर लाएं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका स्थानांतरण हो चुका है, वह सीआर लिखवाने की अनैतिक डिमांड भी कर रहे हैं। उधर कार्यालय के कर्मचारी भी नित नए फरमान जारी कर रहे हैं, उससे भी शिक्षक परेशान हैं। सी आर के चलते शिक्षक स्कूल छोडकऱ डीईओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

नए फरमान से कर्मचारी संगठन नाराज

शिक्षा विभाग के नए फरमान को लेकर शिक्षकों ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से शिकायत की है। संगठनों के जिम्मेदार विभाग के नए आदेश को लेकर काफी नाराज हैं। विभाग ने शनिवार की रात को आदेश जारी किया और सोमवार तक सीआर जमा करने को बोला गया। जबकि बीच में रविवार का अवकाश पड़ गया।

क्या कहते हैं कर्मचारी नेता

द्वितीय मतांकन होकर 31 मार्च 2023 की स्थिति में शिक्षकों की सीआर विभाग में जमा हो चुकी है। अगर अब सीआर लेनी ही है तो 2024 से अब तक लेनी चाहिए। वर्ष 2018 से अब तक सीआर मांगकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका हम विरोध करते है।

ब्रजेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष, म प्र राज्यपत्रित अधिकारी संघ, मुरैना

नियमानुसार सी आर उनसे मांगी जाए जिनका प्रमोशन होना हैं। आठ साल पुरानी सीआर मांगी जा रही है, शिक्षक किस किस के पास जाए, व्यवहारिक रूप से बड़ी परेशानी हो रही हैं। विभाग ने कोई क्राइट एरिया तय न करते हुए सबके लिए एक जैसा फरमान जारी कर दिया है, जो गलत है।

पवन परिहार, जिलाध्यक्ष, म प्र शिक्षक संघ, मुरैना

यह बात सही है कि उच्च पद प्रभार के समय अभी हाल ही में सी आर तैयार की गई थी, लेकिन शासन के ऐसे निर्देश हैं कि वर्ष 2018 से शिक्षकों की सीआर मांगी जाए। अगर किसी शिक्षक को कोई परेशानी आ रही है, तो हमसे मिले, उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे।

एस के सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना