ग्रामवासियों हिसाबुद्दीन, चंद्रकेश और सुनील कुमार ने 12 मार्च 2024 को जिलाधिकारी को एक शिकायतपत्र सौंपा था, जिसमें प्रधान रामनगीना यादव और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पर सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप लगाए गए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक के नोडल अधिकारी व तकनीकी अधिकारी की टीम ने 10 बिंदुओं पर विस्तृत जांच की। टीम ने 10 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।
जांच में खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत को दो किस्तों में कुल 12 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस राशि से ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और एलाजरियर खरीदने का दावा किया गया, लेकिन वास्तव में केवल ट्रैक्टर ही खरीदा गया। हैरानी की बात यह रही कि उक्त ट्रैक्टर का पंजीयन ग्राम पंचायत के नाम से न होकर प्रधान के पुत्र के नाम से कराया गया था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
ग्रामीणों ने जांच टीम के सामने बताया कि ट्रैक्टर का उपयोग ग्राम पंचायत कार्यों में नहीं किया जाता, बल्कि प्रधान इसे अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत लेखा परीक्षा एवं सहकारी समितियों के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा 27 जून 2025 को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में भी सभी आरोपों की पुष्टि की गई है।
डीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रधान के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इस कार्रवाई से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा संदेश गया है।
