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नीति के प्रमुख बिंदु
निजी निवेश को बढ़ावा: नीति के तहत निजी निवेशकों को न्यूनतम 2 एकड़ भूमि, ₹50 लाख की नेटवर्थ और पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2 करोड़ का टर्नओवर होना आवश्यक है। नियामक प्राधिकरण का गठन: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के सचिव, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और अध्यक्ष द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।
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स्थापना की सीमा: कोई भी आवेदक राज्य में अधिकतम 10 बस अड्डे, किसी एक जिले में अधिकतम 2 और एक ही मार्ग पर अधिकतम 1 बस अड्डा स्थापित कर सकता है।
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स्वामित्व का हस्तांतरण: बस अड्डों और पार्कों का स्वामित्व एक वर्ष के बाद किसी अन्य विधिक इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है। अपील की व्यवस्था: यदि किसी बस अड्डे के संचालक का प्राधिकार पत्र निलंबित या निरस्त किया जाता है, तो वह मण्डलायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।
