क्या है विवाद की पीछे की असली वजह
इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है- निजीकरण। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि मंत्री जी की नाराज़गी का असली कारण उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि विभाग के निजीकरण को लेकर उत्पन्न हुई रुकावटें हैं।
निजीकरण बना संग्राम की जड़
दरअसल, 25 मार्च 2025 को ग्रांट थॉर्नटन नामक कंसल्टेंट को आदेश जारी हुआ था कि वह 120 दिन के भीतर ऊर्जा विभाग के निजीकरण का मसौदा तैयार करे और कैबिनेट से अप्रूवल के लिए पेश करे। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ऊर्जा मंत्री जी 22 जुलाई को शक्ति भवन पहुंचे, ठीक अगले दिन यानी 23 जुलाई को यह 120 दिन की समयसीमा पूरी हो रही थी। लेकिन मसौदा अभी तक अधूरा है। न सिर्फ अधूरा, बल्कि इस मसौदे पर कैग (CAG) और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। नियामक संस्था और कैग की दखल ने पूरे निजीकरण प्रोजेक्ट को संदेह के घेरे में ला दिया। यही बात ऊर्जा मंत्री जी को रास नहीं आई।
उपभोक्ताओं के नाम पर नरेटिव सेट करने की कोशिश?
प्रदेश में बिजली दरों में 45% तक की संभावित बढ़ोतरी और नए कनेक्शन की दरों में 25-45% तक की वृद्धि का प्रस्ताव आया है। प्रदेश उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ा झटका है, लेकिन इन अहम मुद्दों पर मंत्री जी की चुप्पी बनी रही। यहां तक कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां आज भी बिजली की आपूर्ति रोस्टर के आधार पर की जाती है — उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब निजीकरण की प्रक्रिया में रुकावटें आई हैं, तो उपभोक्ता सेवा की आड़ में पूरे विभाग को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद का साफ कहना है कि अगर मंत्री जी को उपभोक्ताओं की इतनी ही चिंता थी, तो बीते तीन वर्षों में बिजली दरों में वृद्धि और खराब सेवा व्यवस्था पर उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा?
