अलाया अपार्टमेंट हादसे से मिली चेतावनी
एलडीए की यह पहल जनवरी 2024 में अलाया अपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक व्यावसायिक इमारत के गिरने की घटनाओं के बाद सामने आई है। इन हादसों ने न केवल शहर वासियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही और नियामक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर दिया। इन घटनाओं में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए, एलडीए ने सितंबर 2024 की बोर्ड बैठक में बहुमंजिला इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट योजना को मंजूरी दी थी। हालांकि शासन से अंतिम सहमति न मिलने के कारण प्रस्ताव लागू नहीं हो सका था। अब शासन की स्वीकृति मिलते ही एलडीए ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है।
150 इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी
एलडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में 150 इमारतों के मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें 2025 के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर संबंधित इमारत मालिक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) रद्द करना और निर्माण अनुमति को निरस्त करना जैसे कठोर कदम भी शामिल हैं। एलडीए के आंकड़ों के अनुसार इन 276 इमारतों में से 58 इमारतें एलडीए के स्वामित्व में हैं, जबकि 218 इमारतें निजी क्षेत्र की हैं। इनमें से अधिकतर इमारतें ऐसी हैं, जहां पिछले कई वर्षों से कोई भी संरचनात्मक जांच नहीं कराई गई है। इससे यह खतरा बना हुआ है कि समय के साथ इमारतों की मजबूती घट सकती है, जो भविष्य में गंभीर हादसों को न्योता दे सकती है।
स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट क्या होता है
एलडीए के नियमों के अनुसार15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली हर इमारत का प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है। इस ऑडिट के अंतर्गत इमारत की निम्नलिखित तकनीकी जांच की जाती है:- नींव (Foundation) की मजबूती
- बीम, कॉलम, दीवारें व छत की संरचनात्मक स्थिति
- जल निकासी एवं वर्षा जल संरक्षण व्यवस्था
- आग से सुरक्षा के उपकरणों की उपलब्धता और क्रियाशीलता
- लिफ्ट, सीढ़ियों, बिजली, वेंटिलेशन और इमरजेंसी एक्जिट की व्यवस्था
- यह ऑडिट किसी अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञ संस्था या सरकार द्वारा पंजीकृत एजेंसी से ही कराया जा सकता है।
