उन्होंने कहा कि बकाया बिल होने पर बिजली कनेक्शन काटना एक सामान्य प्रक्रिया है, और इसमें किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता।
बुरी आदतों पर लगाम लगनी चाहिए- मंत्री
मंत्री नागर ने स्पष्ट किया कि चाहे आम नागरिक हो या सांसद-विधायक, बकाया बिल पर सभी के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से समय पर बिल जमा करने की अपील की, क्योंकि जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर बिल जमा करें, ताकि जनता में सकारात्मक संदेश जाए। ऐसी बुरी आदतों पर लगाम लगनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां भी बिजली चोरी की शिकायत मिलेगी, विद्युत विभाग बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई करेगा। नागर ने दावा किया कि उनकी सरकार पक्षपात नहीं करती और बकाया बिल या अवैध बिजली उपयोग पर सभी के खिलाफ समान कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि जो लोग इमानदारी से बिल जमा करते हैं, उनके मन में यह सवाल उठता है कि चोरी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएंगे।
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विभाग ने कई बार नोटिस दिया था
हनुमान बेनीवाल के मामले में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर दर्ज कनेक्शन पर 11.61 लाख रुपये के बकाया के कारण 2 जुलाई 2025 को कनेक्शन काट दिया। विभाग ने कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन बिल जमा नहीं हुआ। बेनीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कहा कि उन्होंने 2 लाख रुपये जमा किए थे और मामला समझौता समिति में लंबित था। इधर, हनुमान बेनीवाल परिवार को जयपुर के जालूपुरा में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी मिला है। संपदा अधिकारी ने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन आवास खाली नहीं हुआ, जिसके बाद बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बेनीवाल ने इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रायोजित कार्रवाई करार दिया और कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है।
