Rajasthan: 10 साल बाद खान मालिकों को मिली बड़ी सौगात, किसानों की बदलेगी किस्मत, युवाओं को मिलेगा रोजगार

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में लाइमस्टोन को मेजर मिनरल के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन नई माइनर फाइलों को स्वीकार नहीं किया था। राज्य और केंद्र सरकार के सचिव स्तर पर कई पत्र व्यवहार हुए, जिसमें माइनर खानों को रद्द करके नीलामी में डालने के लिए निर्देशित किया। इसके विरोध में जोधपुर जिला माइंस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह नरुका के नेतृत्व में जोधपुर, नागौर और ब्यावर के खान मालिकों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की।

अधिकारियों को दिए निर्देश

शेखावत ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी एवं खान मंत्री जी. कृष्णा रेड्डी और विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। तब केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय ने माइनर माइंस को कैंसिल नहीं कर उन्हें मेजर में बदलने का संज्ञान लिया। 4 हेक्टेयर भूमिधारक किसानों को मेजर मिनरल का खनन पट्टा जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस पर संसद में प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव से बड़े स्तर पर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

अनेक बैठकों का दौर चला

एसोसिएशन द्वारा किसानो को इस उद्योग से जोड़ने व स्थानीय स्तर पर बड़े रोजगार के विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से खान मंत्री ज़ी. कृष्णा रेड्डी, केबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय खान सचिव वी. एल. कांताराव, एसोसिएशन के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नरुका व अन्य पदाधिकारीयों से 11 बार बैठक में चर्चा हुई। इसके बाद ही चार हेक्टर भूमि धारक किसानों को मेजर मिनरल का खनन पट्टा जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

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केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिलने वाले प्रतिनिधिनमंडल में मानसिंह नरुका, मोतीलाल बौहान, नारायणसिंह राठौड़, देवीसिंह राठौड, उपेन्द्र सिंह भाटी, कानसिंह भदावत, रणवीरसिंह चंपावत, रामकरण फटाक, कुलदीप चौधरी, दिगविजय सिंह बोजा, मदनलाल मेघवाल, रामकरण भंवरिया, धाराराम बीजा, रामचंद्र खोजा, रामस्वरूप फहाक, मनोहरसिंह भाटी, फतेह सिंह भाटी, धर्मवीर सिंह राठौड़, देवेन्द्र सिंह भाटी, प्रभुदयाल शर्मा, हरदयाल सिंह राठौड़ शामिल रहे।