यह आदेश उन अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो राजनीतिक या आंतरिक दबाव में कर्मचारियों को पसंदीदा पदस्थापन दिलवा रहे थे। अब ऐसी किसी भी प्रक्रिया को सरकार की अवमानना माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि कुछ विभागों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध के बावजूद ‘रिक्त पदों पर समायोजन’ या ‘एपीओ की सुविधा’ का दुरुपयोग कर चुनिंदा कर्मचारियों को सुविधाजनक स्थानों पर तैनात किया जा रहा था। सरकार की इस नई सख्ती से अब यह खेल पूरी तरह बंद होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी कर्मचारियों को समान अवसर मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस आदेश पर कितनी सख्ती से अमल करवाती है और क्या इससे वाकई ‘पोस्टिंग की सियासत’ खत्म हो पाएगी।
