Rajasthan: राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर बड़ी खबर, कैबिनेट सब कमेटी का गठन, बैंसला का बयान आया सामने
गुर्जर समाज ने पिछले दिनों भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत आयोजित की थी। महापंचायत को दोपहर बाद सरकार से सहमति के बाद समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया था।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से उठाई जा रही मांगों के समाधान पर चर्चा के लिए सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल इस कमेटी के संयोजक होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म इस कमेटी के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कमेटी के गठन के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि हमें विश्वास है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एमबीसी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजेगी।
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पीलूपुरा में हुई थी महापंचायत
उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही सरकार से हुए समझौते के तहत बाकी अन्य सभी मांगों को भी सकारात्मक रूप से तय समय में पूरा करवाने का कार्य करेगी। गुर्जर समाज ने पिछले दिनों भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत आयोजित की थी। महापंचायत को दोपहर बाद सरकार से सहमति के बाद समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया था।
उस दौरान बैंसला ने कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि हर बात जनता के सामने होगी, बंद कमरों में नहीं। यह जो प्रस्ताव है, वह अब तक नहीं खोला गया। यह एक जादू की डिबिया है। आपको बता दें कि आंदोलन समाप्त करने से नाराज कुछ युवाओं ने अचानक रेलवे ट्रैक पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया था। इससे बयाना-हिंडौन रेलवे मार्ग पूरी तरह ठप हो गया था। मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर को आंदोलन स्थल पर रोका गया था, जबकि बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस को फतेहसिंहपुरा स्टेशन पर रोकना पड़ा था। कई अन्य ट्रेनों के रूट भी बदले गए थे।
