ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में
राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिबंध विधेयक -2019 पारित-5 अगस्त 2019 जरूरत क्यों- युवाओं का पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार प्रभावित। कई बार हत्या हो जाती है। प्रावधान- ऑनर किलिंग के मामले में उम्रकैद तक सजा। राजस्थान कारागार विधेयक-2023 पारित-18 जुलाई 2023 जरूरत क्यों- अंग्रेजी शासन के 1894 के कानून में सजा पर जोर, अब सुुधार पर जोर। हाईकोर्ट ने जेल सुधार के अपने निर्देशों की पालना के लिए कानून बदलने को कहा।
प्रावधान- बंदियों के मानव अधिकार, व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्वास जैसे पहलू शामिल हैं। दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक- 2021 पारित-18 सितम्बर 2021 जरूरत क्यों- हाईकोर्ट ने मिलावट के मामले में चिंता जाहिर कर सख्त सजा की आवश्यकता जताई।
प्रावधान- खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट के जानलेवा मामलों में उम्रकैद तक सजा। सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक-2020 पारित- 2 नवम्बर 2020 जरूरत क्यों- कर्जदार छोटे किसानों की भूमि बचाई जा सके।
प्रावधान- ऋणी किसान की पांच एकड़ तक की भूमि कुर्क या विक्रय नहीं हो। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023 पारित- 18 जुलाई 2023 जरूरत क्यों- प्रदेश में संगठित अपराध बढ़े। गैंगवार, मादक पदार्थ तस्करी, फिरौती और जेल से गिरोह चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
प्रावधान- विशेष न्यायालय, लोक अभियोजक, गवाह संरक्षण तथा अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक-2023 पारित-21 मार्च 2023 जरूरत क्यों- वकीलों के खिलाफ हिंसा और झूठे मामले बढ़ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ ही न्याय व्यवस्था प्रभावित होरही है।
प्रावधान- अधिवक्ता पर हमला होने पर सात साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना। राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन)विधेयक-2023 पारित- 19 जुलाई 2023 जरूरत क्यों- सहकारी समितियों के रिकॉर्ड संबंधी विवाद आए दिन सामने आ रहे हैं।
प्रावधान- सहकारी समिति का पुराना सीईओ नए पदाधिकारी को रिकॉर्ड नहीं सौंपे तो रजिस्ट्रार तलाशी व जब्ती की कार्रवाई कर सकेगा।
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