2000 से 250000 रुपये हुई केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जानिए कब किस वेतन आयोग में बंपर बढ़ोतरी

क्या होगा खास 8वें वेतन आयोग में?

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा के मुताबिक 8th Pay Commission की सिफारिशें आना बाकी हैं, लेकिन शुरुआती संकेतों में 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 51,480 तक कर सकता है। यानी 30 से 34 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी, जो अब तक का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। यह अनुमान ब्रोकरेज हाउस एंबिट ने जताया है।

8th Pay Commission में क्या बदलाव हो सकते हैं?

1- फिटमेंट फैक्टर : ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक 8th Pay Commission Fitment Factor 2.28 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 और 6वें में 1.86 किया गया था।

2- DA, HRA और Transport Allowance : इन भत्तों में मुद्रास्फीति की अनुमानित दर और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर नए सिरे से तय होंगे।

3- कब से होना है लागू : केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 तय की है, लेकिन अभी आयोग के सदस्य और Terms of Reference (ToR) का काम बाकी है। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष तय होने के बाद करीब दो साल का समय लगेगा। उसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर सोच-समझकर फैसला लेगी और लागू करेगी।

कब-कब कौन सा वेतन आयोग आया

वेतन आयोग	अंतराल	न्यूनतम बेसिक रुपये में	अधिकतम बेसिक रुपये में
1st	मई 1946 – मई 1947	55	2000
2nd	अगस्त 1957 – अगस्त 1959	80	–
3rd	अप्रैल 1970 – मार्च 1973	185	–
4th	सितंबर 1983 – दिसंबर 1986	750	–
5th	अप्रैल 1994 – जनवरी 1997	2550	–
6th	अक्टूबर 2006 – मार्च 2008	7000	80000
7th	फरवरी 2014 – नवंबर 2016	18000	2,50,000

क्या बढ़ी सैलरी वाकई राहत देगी?

आयोग	वर्ष	न्यूनतम बेसिक वेतन (रुपये में)	औसत महंगाई दर	जीवनशैली पर असर
5वां	1997	2550	7% (1996–2000)	थोड़ी राहत, सीमित वृद्धि
छठा	2008	7000	8–10% (2007–2011)	बड़ा बदलाव, पे बैंड की शुरुआत
7वां	2016	18000	5–6% (2015–2020)	उल्लेखनीय सुधार, पे मैट्रिक्स लागू
8वां (प्रस्तावित)	2026	51,480 (संभावित)	6–7% (अनुमानित)	जीवनस्तर में बड़ी छलांग की उम्मीद

सबसे ज्यादा सैलरी कब बढ़ी?

वर्मा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में अनुमान जताया जा रहा है कि 30–34% की सैलरी बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा हुआ तो यह अब तक की सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होगा। आयोग का मुख्य फोकस महंगाई को कवर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाना और सभी वर्गों को संतुलित वेतन देना है। 7वें वेतन आयोग ने ग्रेड-पे की जगह पे मैट्रिक्स लाकर बड़ा बदलाव किया था और 6वें वेतन आयोग ने पे बैंड की शुरुआत कर के प्रशासनिक कामकाज में भी दक्षता लाई थी। बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों को बेहतर रिहाइश, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवनशैली मिलेगी।

मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर हुई बढ़ोतरी तो सुधरेंगे हालात

इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अमित निगम के मुताबिक 2025 और आगे के सालों में मुद्रास्फीति की दर जहां 6 से 7 फीसदी के बीच रहने की संभावना है, वहीं सैलरी में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी Actual Purchasing Power में बड़ा सुधार ला सकती है। बीते सालों में कर्मचारियों की आमदनी महंगाई की रफ्तार से पिछड़ती रही है। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो न सिर्फ नौकरी में स्थिरता आएगी बल्कि कर्मचारी आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे।