मोहन सरकार का बड़ा फैसला
पचमढ़ी अभयारण्य का गठन 1 जून 1977 को किया था। तब नजूल व कुछ निजी रकबे को भी अभयारण्य में शामिल कर लिया था। यह मामला संज्ञान में आने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय साधिकार समिति को नजूल व निजी भूमियों को बाहर करने संबंधी अनुशंसा करने के निर्देश दिए थे। समिति ने अगस्त 2014 में नजूल क्षेत्र व अभयारण्य की सीमा पर स्थित 11 गांवों को बाहर करने व 28 गांवों को सीमा के अंदर रखने की अनुशंसा की। जिस पर कार्रवाई (CM Mohan Big Action) करते हुए मोहन सरकार (Mohan Sarkar) ने 395.931 हेक्टेयर नजूल क्षेत्र को बाहर करनेका निर्णय लिया है।नक्सलियों के खात्मे की तैयारी भी
बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सलियों के खात्मे के लिए पहली बार 850 विशेष सहयोगियों की भर्ती की जाएगी। इन्हें हर महीने 25 हजार रुपए मिलेंगे। ये नक्सल मूवमेंट पर नजर रख पुलिस को आगाह करेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीएम ने मंत्रियों को जानकारी दी कि अगला कृषि उद्योग समागम नरसिंहपुर में 26 मई को करेंगे।इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
-पेरिस पैरा ओलम्पिक में मप्र की रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में कांस्य एवं कपिल परमार ने ब्लाइंड जूडो में कांस्य पदक जीता था। दोनों को 1-1 करोड़ दिए जाएंगे। पूर्व में 50-50 लाख दिए जा चुके हैं। -मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर, पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय खोले जाएंगे। -नाप-तौल कार्यालय के लिए निवाड़ी, मऊगंज, मैहर, पांढुर्णा में निरीक्षक का 1-1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 1-1, श्रम सहायक के मऊगंज में 2 पद एवं मैहर, पांढुर्णा और निवाड़ी में 1-1 पद की मंजूरी।
-रिटायर्ड अवर सचिव प्रदीप शुक्ला को विधिक सलाहकार, रिटायर्ड सहायक अनुभाग अधिकारी महेश गुरमलानी, रिटायर्ड जमादार बद्री प्रसाद पाठक को एक-एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति दी जाएगी। ये भी पढ़ें: एमपी में पकड़ाया हवाला कारोबार, मुंबई भेजा जा रहा था करोड़ों का कैश
