मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी थे मौजूद
मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) ने कहा कि स्थिति को भी बेहतर बनाने के प्रयास हों। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अविश्वास पूरी तरह खत्म करें, सभी वर्गों का विकास और सभी का हित देखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना व उच्च स्तरीय अफसर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी जोड़ा गया। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में करने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने जैसे कामों को तेजी से कराने पर चर्चा हुई।
ये निर्देश दिए
- शहरों में प्रमुख मार्गों पर स्टंट करने वालों, हथियार लहराने वालों, गौवंश पर अत्याचार या नशे से जुड़े अपराधों में लिप्त तत्वों के विरूद्ध सत कार्यवाही हो।
- नए कानूनों के क्त्रिस्यान्वयन में मध्यप्रदेश की सक्रिय भूमिका पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। अपराध नियंत्रण के कार्यों और गतिविधियों में मध्यप्रदेश के प्रयासों और नवाचारों की भारत सरकार ने प्रशंसा की है। यह स्थिति कायम भी रहे और इसका स्तर और भी ऊंचा हो।
- नक्सल विरोधी अभियान के तहत जहां नक्सली तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई, वहां सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को पूर्ण करने को भी प्राथमिकता तेजी से दें।
- ई साक्ष्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्त्रस्म सराहनीय हैं। ई-समन में भी प्रगति अच्छी है। इन उपलब्धियों को और बेहतर बनाया जाए।
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में हो रहा है। नवीन तकनीक का पूरा उपयोग करें। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के सभी काम पूर्ण करें।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने जैसे कामों को तेजी से कराएं।
