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उदयपुर

राजस्थान: यहां सरकारी जमीन पर दलालों ने भूखंड काटकर बेच दिए, चलाया बुलडोजर

यूडीए के दल बल ने मौके पर बुलडोजर चलाते हुए पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान भूमिदलाल भूमिगत हो गए, लेकिन भूखंड खरीदारों ने विरोध किया।

उदयपुरJun 20, 2025 / 05:44 pm

Santosh Trivedi

Uda action

फोटो- पत्रिका

उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अंबेरी क्षेत्र में 18 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई। भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा करते हुए बाउण्ड्रीवॉल, कोठरियों सहित कई तरह का पक्के निर्माण करवा लिया, इतना ही नहीं उन्होंने जमीन को स्वयं की बताते हुए वहां कई भूखंड काटकर बेच भी डाले।
यूडीए के दल बल ने मौके पर बुलडोजर चलाते हुए पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान भूमिदलाल भूमिगत हो गए, लेकिन भूखंड खरीदारों ने विरोध किया। उन्हें जब सरकारी जमीन की हकीकत पता चली तो वे भी चुप हो गए। यूडीए टीम ने उन्हें भूमि दलाल के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने का सुझाव दिया।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम अंबेरी में हाइवे से सटी खसरा नम्बर 713,714 व 715 यूडीए के नाम दर्ज है। इस जमीन पर पिछले दो सालों में भूमि दलालों ने कब्जा करते हुए वहां बाउण्ड्रीवॉल व कई पक्के निर्माण करते हुए भूखंड काट डाले।
देखें जयपुर में जेडीए की कार्रवाई का वीडियो

उन्होंने मौके पर कई छोटे-बड़े भूखंड लाखों रुपए की कीमत में बेच दिए। कई भूखंड खरीदार वहां निर्माण कार्य करवा रहे थे। संबंधित जमीन के बारे में सूचना मिलने पर तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा के निर्देशन में भू-अभिलेख निरीक्षक राजेन्द्र सेन, बाबूलाल तेली, पटवारी सुरपालसिंह सोलंकी, दीपक जोशी ने होमगार्ड व दल-बल के साथ मौके पर कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया।
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निर्माण करवा रहे लोगों को यूडीए ने किया था पाबंद

यूडीए अधिकारियों की टीम ने मौका निरीक्षण के दौरान वहां कार्य कर रहे कई भूखंड खरीदारों को सरकारी जमीन होने व निर्माण कार्य नहीं करवाने के लिए पाबंद किया, लेकिन लोग दलालों के बहकावे में आकर निर्माण कार्य करवाते रहे। इतना ही नहीं पाबंद करने के बावजूद दलालों ने मौके पर महज स्टाम्प पर लगातार भूखंड बेचते रहे। यूडीए टीम मौके पर पहुंच सब तहस नहस कर दिया। टीम ने मौके पर 8 बाउण्ड्रीवॉल, 10 पक्के कमरे आदि निर्माण हटाकर करीब तीन बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाई।

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