डीएम ने सभी स्कूलों की कराई जांच
12 अप्रैल को डीएम ने सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों की किताबों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे। जांच में सामने आया कि कई स्कूूलों में एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की किताबों को पढ़ाया जा रहा है। अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना
जांच रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में चर्चा हुई। समिति ने इसे अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 10 (ए) का उल्लंघन माना। इसके तहत पहली बार नियम तोड़ने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है। इस पर डीएम ने 33 नामी स्कूलों पर जुर्माना लगाया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि जुर्माने की धनराशि एक सप्ताह के भीतर डीएफआरसी (जिला शुल्क नियामक समिति) के खाते में जमा करा दी जाए और संबंधित रसीद जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दी जाए।
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डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि संभल के 33 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर स्कूल नहीं सुधरे और दोबारा निजी प्रकाशकों की किताबें मिलीं या छात्रों को किसी खास पुस्तक विक्रेता से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।