संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी परेशानियों और विसंगतियों के कारण खसरा आधार ई-केवाईसी सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा और दुरुस्ती जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा संख्या में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हो रही है।
नहीं हुआ कोई भी सुधार
पटवारियों का कहना है कि, भोपाल में आयोजित बैठक में सरकार ने एक सप्ताह में पोर्टल सुधार का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उल्टा कई जिले के पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाते हुए निलंबन, कारण बताओ नोटिस और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा रही है। संघ ने इस दौरान साफ किया कि एक सितंबर से वेब जीआईएस पोर्टल पर कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि अन्य शासकीय कार्य यथावत जारी रहेंगे।
