script137 गावों से गुजरेगी प्रयागराज रिंगरोड, अब भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी | Prayagraj ring road will pass through 137 villages, now preparations are on to increase the circle rate of land | Patrika News
प्रयागराज

137 गावों से गुजरेगी प्रयागराज रिंगरोड, अब भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी

प्रयागराज जनपद में भूमि और संपत्तियों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए गठित कमेटी ने सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया है। राजस्व विभाग और निबंधन विभाग के अधिकारियों की टीम विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सर्किल रेट में संशोधन की संस्तुति की जा रही है।

प्रयागराजJun 23, 2025 / 07:21 am

Krishna Rai

Prayagraj Ring Road: इस बार विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर है, जहां हाल के वर्षों में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ी है। इनमें गंगा एक्सप्रेस-वे, रिंग रोड और प्रयागराज-सिंगरौली हाईवे प्रमुख हैं। अधिकारियों ने इन नवविकसित क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके।
रिंग रोड परियोजना जनपद की पांच प्रमुख तहसीलों — सदर, करछना, बारा, फूलपुर और सोरांव — के 137 गांवों से होकर गुजरेगी। परियोजना के पहले और दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। पहले चरण में बारा, करछना और फूलपुर के 45 गांवों में करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, और इन क्षेत्रों में 15 से 20 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने की योजना है।
रिंग रोड के अंतर्गत नैनी और झूंसी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक नया पुल भी बनाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का महत्व और बाजार मूल्य दोनों बढ़ेंगे। दूसरी ओर, गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य सोरांव तहसील क्षेत्र के 20 गांवों में चल रहा है, जहां जमीन की कीमतों में संभावित उछाल को देखते हुए सर्किल रेट संशोधित करने की सिफारिश की गई है।
इसी प्रकार, प्रयागराज से मध्य प्रदेश के सिंगरौली तक हाल ही में निर्मित हाईवे से जुड़े गांवों की संपत्तियों की भी समीक्षा की जा रही है। सदर तहसील के अंतर्गत एयरपोर्ट रोड, गंगा पथ और करेली से कौशांबी मार्ग सहित कई क्षेत्रों में भी सर्वे कार्य प्रगति पर है।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही संबंधित क्षेत्रों में सर्किल रेट में संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बाजार दरों के अनुरूप सरकारी मूल्यांकन हो सकेगा।

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