उत्तर प्रदेश की बात करें तो जुलाई में राज्य का जीएसटी संग्रह केवल 7 प्रतिशत बढ़ा, जो राष्ट्रीय औसत 7.5% से थोड़ा कम है। जबकि महाराष्ट्र 6% और गुजरात 3% जैसे बड़े औद्योगिक राज्य भी सीमित वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, वहीं त्रिपुरा 41%, मेघालय 26%, सिक्किम 23% जैसे छोटे राज्यों ने जबरदस्त उछाल दिखाया है।
उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह में मामूली बढ़ोतरी दर्शाती है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां स्थिर जरूर हैं, परंतु अपेक्षित तेज़ी नहीं पकड़ पा रही हैं। दिल्ली 2% और जम्मू-कश्मीर 5% जैसे क्षेत्रों की तुलना में यूपी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बिहार 16% और मध्य प्रदेश 18% की तुलना में पीछे है।
कुल संग्रह और रिफंड ट्रेंड
- केंद्रीय जीएसटी:35,470 करोड़
- राज्य जीएसटी:44,059 करोड़
- इंटीग्रेटेड जीएसटी: 1,03,536 करोड़ (जिसमें 51,626 करोड़ आयात से)
- सेस: 12,670 करोड़ (जिसमें1,086 करोड़ आयात से)
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े उपभोक्ता राज्य में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के पीछे मुख्य कारणों में बाजार की मांग में अस्थिरता, इनवॉयसिंग में देरी, और रिफंड क्लेम में इजाफाशामिल हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग PMI 59.1 के साथ 16 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, जो आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह को बल दे सकता है।
