क्या हैं योजना के फीचर
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले से चल रही House Building Advance (HBA) योजना को अपने कर्मचारियों के लिए और आसान और आकर्षक बना दिया है। अब कोई भी केंद्रीय कर्मचारी घर बनाने या खरीदने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये का एडवांस ले सकता है। यह रकम 7.44% वार्षिक ब्याज दर (लगभग 7.5%) पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि अगर पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने-अपने हिस्से का 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं। यानी 50 लाख रुपये तक।25 लाख रुपये तक का एडवांस
नई व्यवस्था के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा काल में केवल 1 बार House Building Advance मिलेगा। नए घर या फ्लैट के निर्माण/खरीद के लिए अधिकतम सीमा 34 माह की बेसिक पे या 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) तय की गई है। मकान के एक्सपेंशन के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। अगर दोनों पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों अपने-अपने नाम पर अधिकतम सीमा तक एडवांस ले सकते हैं। बेसिक पे में Non Practising Allowanc (NPA) और फैमिली पेंशन को भी शामिल किया जाएगा, जिससे पात्रता और एडवांस की रकम बढ़ सकती है।किस कर्मचारी को मिलेगा फायदा
1; सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी2; कम से कम 5 साल की लगातार सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी
3; अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत
4; केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
5; प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी
6; निलंबन की स्थिति में भी पात्रता, बशर्ते जमानत दी जाए
घर बनाने के किन-किन कामों के लिए मिलेगा एडवांस
1; अपने नाम या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बनाना2; प्लॉट खरीदकर घर बनाना
3; सरकारी या मान्यता प्राप्त बिल्डर से नया घर/फ्लैट खरीदना
4; मौजूदा मकान का विस्तार करना
5; पहले से लिए गए Home Loan का पेमेंट करना (शर्तों के साथ)
