SIR पर झारखंड में भी सियासत तेज, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगा सत्तारूढ़ गठबंधन

बिहार के बाद अब झारखंड में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने की तैयारी जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ गया है। झामुमो, कांग्रेस और राजद की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है और 4 अगस्त को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान की भावना के खिलाफ है और इसका सीधा असर गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम झारखंड की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह जनविरोधी कदम है, जिसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे।