केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य कर्मचारियों को भत्तों का इंतजार। फोटो: एएनआई
Central Government Allowance Hike 2025: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 3 नई खुशखबरियां (Central government allowance hike)दी हैं। मोदी सरकार ने 3 भत्तों में 25 फीसदी का इजाफा करने की खबर दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऐसा महंगाई भत्ते में 50% (DA 50 percent threshold) की बढ़ोतरी होने की वजह से हो रहा है। खुशी की बात है कि यह इजाफा 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माने जाने की वजह से कर्मचारियों को डेढ़ साल का एरियर (Pay level-wise allowance increase) भी मिलेगा। अब राज्य सरकारों के कर्मचारियों (Central Vs states government allowances) में चर्चा है कि उन्हें यह या ऐसा कोई भत्ता कब मिलेगा। ये कर्मचारी अब राज्य सरकारों की कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश ने सर्वप्रथम (2 अगस्त 2024 को) यह वृद्धि राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की और इसे 1 जनवरी 2024 से मान्य घोषित किया। अन्य राज्य सरकारों की आधिकारिक तिथियाँ सार्वजनिक नहीं हैं; कई राज्यों में अभी तक इस भत्ते की तिथि या कार्यान्वयन अधिसूचना नहीं आई। हालांकि ऐसा भत्ता सभी राज्यों में लागू नहीं होता।
अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ सीमित राज्य ही इस फैसले को लागू कर पाए
ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से Tough Location Allowance में 25% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 2 जुलाई 2025 के DOF-DoT आदेश के माध्यम से प्रभावी माना गया है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ सीमित राज्य ही इस फैसले को 1 जनवरी 2024 से लागू कर पाए। बाकी राज्यों में अभी तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी नई दरों का इंतजार है। कर्मचारी अब राज्य सरकारों से समान रूप से भत्ते लागू करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार का TLA बढ़ोतरी आदेश
घटना
तिथि
विवरण
Dearness Allowance 50% पार
1 जनवरी 2024
DA 50% पार पहुंचा → TLA समेत कई भत्ते 25% बढ़े
केंद्रीय अधिसूचना जारी
2 जुलाई 2025
Tough Location Allowance बढ़ोतरी की केंद्रीय मंज़ूरी; असर 1 जनवरी 2024 से माना गया
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, राज्यों में बेचैनी
केंद्र सरकार द्वारा Tough Location Allowance में 25% की बढ़ोतरी के बाद, राज्य कर्मचारियों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्र के बराबर सुविधा मिलना उनका हक़ है, लेकिन राज्यों की चुप्पी से निराशा गहराई है। कुछ राज्यों में विरोध की तैयारी भी चल रही है।
उत्तराखंड में क्या हुआ ?
केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2024 से Tough Location Allowance में 25% की वृद्धि की घोषणा के बाद仍 राज्यता (उत्तराखंड सहित) इस कार्य को लेकर सक्रिय थी। हालांकि उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस वृद्धि को लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है और केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार अभी इंतजार है। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों में TLA वृद्धि की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक कार्यान्वयन नहीं हुआ।
केरल में क्या हुआ ?
केरल सरकार ने हाल के समय में Hill Tract Allowance, Project Allowance, Spectacle Allowance आदि को संशोधित किया है, लेकिन केंद्रीय Tough Location Allowance (TLA-I/II/III) में 25% की वृद्धि को लागू करने संबंधी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
क्या राज्य सरकारें केंद्र की तरह बढ़ाएंगी भत्ते?
अभी तक केवल अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र की तर्ज़ पर TLA बढ़ाया है। सवाल उठता है कि क्या अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू-कश्मीर आदि भी यह बढ़ोतरी लागू करेंगे? या फिर राज्य कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा?
राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव और भत्तों की राजनीति
कई राज्य वित्तीय संकट या चुनावी बजट सीमाओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में Tough Location Allowance लागू करने से पहले उन्हें आर्थिक संतुलन साधना होगा। कुछ राज्य इसे 2026 के चुनावी वर्ष में ‘वोटर कर्मचारियों’ के लिए टूल की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
