एनसीपी (अजित पवार) विधायक व मंत्री तटकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह योजना केवल जरूरतमंद और पात्र महिलाओं के लिए है। सरकारी कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते।
योजना के लिए भारी बजट आवंटन
अदिति तटकरे ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए 2025-26 में विभिन्न विभागों से कुल 35,490 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें उनके विभाग के सामान्य श्रेणी कोष से 28,290 करोड़ रुपये जबकि आदिवासी विकास विभाग के कोष से 3,240 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग से 3,960 करोड़ रुपये का बजट आवंटित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए किया गया है। यह भी पढ़ें
लाडली बहनों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब आर्थिक मोर्चे पर बनेंगी और ‘आत्मनिर्भर’
2.4 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ
बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी की महायुति सरकार की इस फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य की करीब 2.4 करोड़ महिलाओं को हर महीने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए 1,500 रुपये मिलते है। यह योजना पिछले साल शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) की मई माह की किश्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा हो चुकी है, जबकि जून के 1500 रुपये का इंतजार किया जा रहा है। अब तक लाभार्थियों को 11 किस्तों में कुल 16,500 रुपये मिल चुके हैं।
ऋण सुविधा पर हो रहा विचार
मंत्री तटकरे ने आगे बताया कि सरकार अब इस योजना के लाभार्थियों को मासिक किस्त पर ऋण देने और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है। खास बात यह है कि इस ऋण की किस्तें भी सरकार खुद वहन करेगी। यह भी पढ़ें
