पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी की ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित किया जाना है। 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतें जिन्हें केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कम धनराशि प्राप्त हो रही है, ऐसी ग्राम पंचायतों को स्वयं के संसाधन से आय अर्जित करने पर पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वयं के संसाधन से अर्जित आय की पांच गुना धनराशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।
पुस्तकालय निर्माण के लिए बनी समिति
अतिरिक्त धनराशि राज्यांश मद में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 188 ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1500 से कम है।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर समिति का गठन कर लें। समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय एवं पंचायत उत्सव भवन गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि वित्तीय नियमों का पालन करते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय संबंधित कार्रवाई का विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी डेस्को के माध्यम से भारत सरकार की गाइडलाइन एवं वित्तीय नियमों का भी कड़ाई से पालन समिति द्वारा किया जाएगा।
बैठक के दौरान परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, मुख्य कोषाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
