बीते मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया।
हालांकि, बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने राजस्थान में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर SIR क्या है, और यह इतना विवादास्पद क्यों बन गया है?
क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध और अपडेट करना है। इसके तहत फर्जी, मृत, स्थानांतरित, या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, जबकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए और योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची में केवल योग्य भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हों। इसके लिए मृत व्यक्तियों, गलत पते पर दर्ज मतदाताओं और अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे।
बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, और म्यांमार जैसे देशों के कथित अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में पाए गए, जिसने विवाद को और हवा दी।
2002 में हुआ था आखिरी SIR
राजस्थान में यह प्रक्रिया आखिरी बार 2002 में की गई थी। इस बार 2002 की मतदाता सूची को आधार मानकर नए सिरे से सत्यापन होगा। यानी, 2002 के बाद जुड़े मतदाताओं को अपने और अपने माता-पिता के जन्मस्थान व पहचान से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना फॉर्म (Enumeration Form) वितरित करेंगे और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे।राजस्थान में SIR की तैयारियां?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि राजस्थान में मतदाता सूचियों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे, और शहर में मतदाताओं को सहायता मिल सके। बीएलओ, सूचना सहायकों, और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति समय पर की जाएगी, और उन्हें इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, स्वयंसेवकों को भी चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाजन ने निर्देश दिए कि रैंडम चेकिंग के लिए विशेष उड़न दस्तों का गठन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति और पोलिंग स्टेशनों का रेशनलाइजेशन मतदाताओं की संख्या, दूरी, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए। साथ ही, सूचना, शिक्षा, और संचार (IEC) गतिविधियों के जरिए इस अभियान की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।
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बिहार में SIR से क्यों उपजा विवाद?
बिहार में SIR को लेकर विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, और AIMIM ने तीखा विरोध दर्ज किया है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित, और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर उनके मताधिकार को छीनने की साजिश है। बिहार में SIR के तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 35.5 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, और यह आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। इनमें मृत, स्थानांतरित, और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि SIR के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज, जैसे पुराना राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, या माता-पिता के पहचान पत्र, ग्रामीण और गरीब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि 1 फीसदी मतदाताओं के नाम हटने से भी 35 विधानसभा सीटों का समीकरण बदल सकता है।
वहीं, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नागरिकता साबित करने जैसा कदम बताया, जो अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे पहले शुरू करना चाहिए था।
