प्रस्तावित नई टाउनशिप पॉलिसी में जोड़ा जा रहा प्रावधान
प्रस्तावित नई टाउनशिप पॉलिसी में यह प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। यदि डवलपर मेंटेनेंस नहीं करता है तो गिरवी रखे भूखंडों को बेचकर काम कराया जाएगा। इसके लिए स्थानीय विकास समिति को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी राजस्थान के लाखों भूखंडधारी बदहाल सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज से जूझ रहे हैं। न तो डवलपर उनकी सुनवाई करता है और न ही स्थानीय अथॉरिटी। अभी तीन साल तक मेंटेनेंस करने की बंदिश है।इस तरह बचकर निकल रहे डवलपर
टाउनशिप पॉलिसी के तहत डवलपर आवासीय योजना विकसित करता है तो स्थानीय अथॉरिटी (विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, शहरी निकाय) 12.5 प्रतिशत भूखंड गिरवी रखती है। इसे तब तक रिलीज नहीं करते हैं, जब तक की योजना में सभी सुविधाएं विकसित नहीं कर दी जाती। डवलपर जैसे ही सुविधाएं विकसित करके शपथ पत्र देता है तो उसके गिरवी रखे भूखंड रिलीज कर दिए जाते हैं। भले ही वह अगले तीन साल तक उसका मेंटेनेंस करे या नहीं। पॉलिसी में केवल दिखावे के लिए समय सीमा तय कर रखी है। इसका फायदा उठाकर कई डवलपर काम नहीं कर रहे। यह भी पढ़ें
