डेयरी व गोपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत। फाइल फोटो पत्रिका
Saras Booth : राजस्थान सरकार सरस बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन कर नई नीति-2025 लाई जाएगी। अब तक की नीति के अनुसार सरस बूथों के लिए आवेदन व आवंटन करने की प्रक्रिया का संचालन स्थानीय निकाय ही करते रहे हैं। इसके चलते बूथ आवंटन के हजारों आवेदन स्थानीय निकायों में लम्बित है।
प्रस्तावित नई नीति के अनुसार अब नए सरस बूथों के लिए आवेदन व आवंटन की जिम्मेदारी राजस्थान डेयरी फैडरेशन के निर्देशन में जिला दुग्ध संघ की रहेगी। 2500 और बूथ खुलेंगे।
पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य
इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पांच सदस्यीय कमेटी में सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी व आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्धाज और दुग्ध संघ जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए।
सचिवालय में हुई बैठक
बुधवार को सचिवालय में डेयरी व गोपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा भी शामिल रहे। डेयरी व गोपालन विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा, आरसीडीएफ की प्रबंध निदेशक श्रुति श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने नीति में संशोधन के लिए सुझाव दिए।
5 सदस्यीय कमेटी करेगी 2500 बूथों का आवंटन
बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान में 2500 नए सरस बूथ खोलने हैं। इसके तहत 2 हजार बूथों के लिए 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त् हुए हैं। आवदेन पत्रों की जांच के बाद 7861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को भेज दिए गए हैं। विगत वर्षों के 500 बूथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। अब कुल 8,361 लंबित आवेदन पत्र हैं। अब 5 सदस्यीय कमेटी लॉटरी के जरिए कुल 2500 बूथों के आवंटन करेगी
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