मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिसमें पीएम कुसुम योजना की अहम भूमिका है। अब तक राज्य में 800 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।
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थर्मल संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित, रबी में निर्बाध बिजली
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से अब प्रदेश के थर्मल संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति मिल रही है, जिससे रबी सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली दी जा सकी। फरवरी से अब तक 19,165 मेगावाट की पीक डिमांड भी पूरी की गई है। उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली के अतिरिक्त आवंटन का भी आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।राजस्थान बना अक्षय ऊर्जा का अग्रणी राज्य
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने दिसंबर तक 355 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।स्मार्ट प्री-पेड मीटर और सूर्य घर योजना को गति
मनोहर लाल ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदूषण मुक्त एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। बैठक में केन्द्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत कार्यों में गति लाते हुए अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ा जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों सहित उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर्स लगाने को प्राथमिकता दी जाए। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान भी दिया जाएगा।नगरीय विकास योजनाओं पर जोर
नगरीय विकास की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो और पुराने जर्जर सीवरेज को बदला जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की भी सराहना की, जो जरूरतमंदों की मदद और अनुपयोगी वस्तुओं के पुनः उपयोग की दिशा में अच्छी पहल है।पीएम ई-बस योजना और जयपुर मेट्रो की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 675 बसें मिली थीं, जिसे अब 125 और बसें बढ़ा दी गई हैं। जयपुर मेट्रो, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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