सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार विभाग ने इस साइबर हमले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही प्रभावित वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और आगे के नुकसान को रोकने के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही, वेबसाइट्स से दुर्भावनापूर्ण कोड को हटा दिया गया है और उन्हें सुरक्षा ऑडिट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, पहचाने गए दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है।
इन कदमों के साथ ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) को मामले की गहन जांच के लिए शामिल किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट पूर्ण होने के बाद प्रभावित वेबसाइट्स को 30 अप्रैल, 2025 तक पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार इस घटना की गंभीरता को समझते हुए डिजिटल सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।