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जयपुर में अब मनमर्जी किराया नहीं ले सकेंगे ऑटो, कैब, मिनी बस, रेट लिस्ट जल्द होगी सार्वजनिक

Jaipur News : जयपुर के दो लाख यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब तय किराए से दौड़ेंगे ऑटो, कैब, मिनी बस। राजस्थान परिवहन विभाग करीब 12 साल बाद किराया सूची जारी करने की तैयारी कर रहा है।

जयपुरMay 05, 2025 / 09:27 am

Sanjay Kumar Srivastava

Jaipur Now Autos Cabs Minibuses will not be able to Charge Arbitrary Fares Rate List Release Soon
Jaipur News : राजस्थान परिवहन विभाग करीब 12 साल बाद शहर के सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों की किराया सूची जारी करने की तैयारी कर रहा है। आरटीओ ने इसका प्रस्ताव बनाकर परिवहन विभाग को भेज दिया है। इसके तहत ऑटो, कैब, मिनी बस सहित अन्य वाहनों का किराया तय किया जाएगा।

मनमर्जी से वसूल रहे थे किराया

अभी तक वाहनों का किराया तय नहीं था। इसके कारण ऑटो, बस और मिनी बस चालक मनमर्जी से किराया वसूल रहे थे। लेकिन सूची जारी होने के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों में तय किराया ही वसूला जाएगा। इससे शहर के करीब दो लाख से अधिक यात्रियों को राहत मिलेगी। इधर, किराया सूची जारी करने के बाद ऑटो में मीटर सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा।

रात को किराया बढ़ा देती हैं कैब कंपनियां

जयपुर में रोज निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करीब दो लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक यात्री कैब सेवा के वाहनों में सफर करते हैं। विभाग कैब सेवा के वाहनों का भी किराया तय करेगा। इसमें कार, बाइक और ऑटो शामिल होंगे। कैब कंपनियां रात को किराया बढ़ा देती हैं। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में अधिक किराया देना पड़ता है।
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वार्ता के बाद प्रस्ताव तैयार

जयपुर में ऑटो, मिनी बस, कैब सेवा के वाहनों की यूनियन हैं। आरटीओ की ओर से सभी यूनियन पदाधिकारियों से वार्ता की गई है। आज के पेट्रोल, सीएनजी की कीमत के हिसाब से किराया तय किया गया है। दरअसल, जयपुर में अधिकतर ऑटो सीएनजी से चल रहे हैं। कुछ ऑटो डीजल से भी संचालित होते हैं। 2013 में जारी की गई किराया सूची उस समय डीजल की दरों के हिसाब से तय की गई थी।
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प्रीपेड टैक्सी बूथ पॉलिसी ठंडे बस्ते में

परिवहन विभाग भले ही किराया तय कर रहा है। लेकिन प्रीपेड टैक्सी बूथ पॉलिसी ठंडे बस्ते पड़ी है। इससे राजधानी के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों से यात्री सस्ता सफर नहीं कर पा रहे हैं। गत कांग्रेस सरकार में इसकी घोषणा भी की गई थी। लेकिन विभाग ने इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। दरअसल पॉलिसी के तहत न्यूनतम किराया तय किया जाता है।
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प्रस्ताव भेजा

हमने परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी प्रस्ताव पर निर्णय लेकर किराया सूची जारी कर दी जाएगी।
राजेंद्र सिंह शेखावत आरटीओ प्रथम जयपुर

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