इसमें डेढ़ सौ यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं के सोलर पैनल लगाने और वहां भी एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका खर्च अनुबंधित कंपनी या डिस्कॉम वहन करेगी। साथ ही अतिरिक्त कैपसिटी भी बढ़ाई जा रही है। इस मामले में वित्त विभाग को गाइडलाइन का ड्राफ्ट भी भेजा गया है। राज्य सरकार ने 27 मार्च को इसका फॉर्मूला जारी कर दिया था।
इससे शुरुआत में 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ा जाना है। तीन वर्ष में मार्च, 2028 तक फेज वाइज लागू करना है। तब तक उन लोगों को मौजूदा सब्सिडी की सुविधा मिलती रहेगी, जो नई योजना से नहीं जुड़ेंगे।
यह है नया फॉर्मूला
हर घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। केन्द्र सरकार सब्सिडी के रूप में 33000 रुपए मिलेंगे और बाकी 17 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इसका भुगतान बतौर सब्सिडी सरकार डिस्कॉम्स को करेगी। इससे हर माह डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली उत्पादन होगा, जो उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी।जो रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें 5 पैसे यूनिट छूट
ऐसे उपभोक्ता जो मुफ्त बिजली योजना में पंजीकृत नहीं है, लेकिन पीएम सूर्यधर योजना से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार छूट देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत खर्च में 5 पैसे यूनिट की छूट दी जाएगी।अभी 6200 करोड़ की बिजली फ्री दे रहे
-अभी सालाना करीब 6200 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। -इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपए तक है। इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। -कुछ माह पहले जयपुर आए केन्द्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने फ्री बिजली दे रहे राज्यों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया।
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