शासन को भेजा गया प्रस्ताव
शासन के द्वारा 580 सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। शासन से मंजूरी मिलते ही डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश के बाद निर्माण-कार्य शुरु कर दिया जाएगा। जिससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी।500 से अधिक आबादी वाले गांवों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, राजस्व में उन्हीं ग्रामों को शामिल किया जाएगा। जहां की आबादी 500 या उससे अधिक है। इसके अलावा उन वानग्रामों को शामिल किया जाएगा। जहां की जनसंख्या 250 या उससे अधिक है, लेकिन जनजातीय आबादी 80 प्रतिशत या उससे ज्यादा है। उमरबन में 108 और सरदारपुर में 93 बसाहटें शामिल हैं।
