7th Pay Commission की रिपोर्ट समय से पहले आई
ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी की मानें तो Pay Commission के इतिहास में 7वां वेतन आयोग ही ऐसा रहा है, जो तय किए गए समय में लागू हो पाया। हालांकि उसमें थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन यह इकलौता वेतन आयोग था, जिसने सबसे कम समय में अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी थीं।Terms of Reference पहले ही बन गया था
तिवारी ने बताया कि 7th Pay Commission में वेतन पुन:निर्धारण की महत्वपूर्ण धुरी कहे जाने वाले Terms of Reference पहले ही बन गया था। इसके बाद सरकार ने तय किया था कि आयोग को डेढ़ साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग ने किया भी वैसा ही। उसने समय सीमा पूरी होने से करीब दो महीना पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद सरकार ने फौरी एक्शन लेते हुए इसे लागू कर दिया।जनवरी 2026 तक नए वेतनमान के लागू होने में संदेह
तिवारी बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग में Terms of Reference और कमिशन अध्यक्ष व सदस्य तय होने के बाद समय सीमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन 8th Pay Commission में कई महत्वपूर्ण काम अटके हैं। इनके फाइनल होने के बाद ही समय सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। जनवरी 2026 तक नए वेतनमान के लागू होने में संदेह है। यह भी पढ़ें
