इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई किसानों की 20वीं किस्त अटक सकती है। ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाया: जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यह प्रक्रिया योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य है। भू-सत्यापन (Land Verification) अधूरा: जिन किसानों ने अपने भूमि स्वामित्व के दस्तावेज अपडेट या सत्यापित नहीं करवाए हैं, उन्हें भी इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक खाते का आधार से लिंक न होना: अगर किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, तो पैसा उनके खाते में नहीं आएगा।
फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण नहीं: सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके पंजीकरण के किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अपात्रता या गलत दस्तावेज: अगर किसी किसान ने गलत दस्तावेज जमा किए हैं या वे योजना की पात्रता शर्तों (जैसे भूमि स्वामित्व, संवैधानिक पद पर न होना आदि) को पूरा नहीं करते, तो उन्हें लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है।
पूरा करें ये काम
ई-केवाईसी करवाएं
ऑनलाइन: पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पूरी करें। ऑफलाइन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाएं। भू-सत्यापन: अपने भूमि दस्तावेजों को स्थानीय कृषि कार्यालय या CSC सेंटर के माध्यम से सत्यापित करवाएं। बैंक खाता लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और DBT के लिए सक्रिय है। इसके लिए बैंक या CSC सेंटर से संपर्क करें। फार्मर रजिस्ट्री: फार्मर रजिस्ट्री ऐप, पोर्टल, या CSC सेंटर के माध्यम से पंजीकरण करवाएं।
लाभार्थी सूची चेक करें: पीएम किसान पोर्टल पर “Beneficiary List” या “Beneficiary Status” सेक्शन में जाकर अपना नाम जांचें। अगर नाम नहीं है, तो तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय या CSC सेंटर से संपर्क करें।
कब आएगी 20वीं किस्त?
रिपोर्ट्स और योजना के शेड्यूल के अनुसार, 20वीं किस्त जून 2025 के तीसरे हफ्ते, 20 जून 2025 को जारी हो सकती है। पिछली 19वीं किस्त फरवरी 2025 में 9.88 करोड़ किसानों को 22,270.45 करोड़ रुपये के रूप में वितरित की गई थी। इस बार भी लगभग इतने ही किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, बशर्ते वे सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।
सरकार की सख्ती का कारण?
सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने और योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। इसके तहत: 5% किसानों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। गांवों में पंचायतों पर लाभार्थी सूची चिपकाई जा रही है। अपात्र किसानों से अब तक करोड़ों रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।