क्या जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किया गया है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और हाल ही में आपके वेतन को आपके कनिष्ठ के बराबर ‘स्टेप-अप’ किया गया है तो अगला इन्क्रिमेंट कब मिलेगा? क्या छह महीने में? या फिर 1 साल तक इंतजार करना होगा? यह सवाल सिर्फ कर्मचारी का नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी उठा है। दरअसल, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन CCS (RP) Rules, 2016 के नियम 7(10) के तहत कनिष्ठ के बराबर कर दिया गया है, तो क्या ऐसे में एनुअल इन्क्रिमेंट 6 महीने बाद मिलेगा या 1 साल बाद?
इन्क्रिमेंट पाने के नियम Rule 10 के तहत तय होते है
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत अगला इन्क्रिमेंट पाने के नियम Rule 10 के तहत तय होते हैं। उन्होंने बताया कि एनुअल इन्क्रिमेंट साल में दो बार दिए जाते हैं, पहला 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई को। किसी कर्मचारी की नियुक्ति और प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किस तारीख को हुआ है, उसके आधार पर तय होता है कि उसे अगला इन्क्रिमेंट कब मिलेगा। अगर नियुक्ति या प्रमोशन 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच हुआ है, तो एनुअल इन्क्रिमेंट 1 जनवरी को मिलेगा। अगर यह प्रक्रिया 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच हुई है, तो एनुअल इन्क्रिमेंट 1 जुलाई को मिलेगा।
स्टेप-अप केस में क्या होगा?
अब बात आती है उन कर्मचारियों की जिनका वेतन स्टेप-अप करके जूनियर के बराबर किया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में भी Rule 10 ही लागू होगा। यानी सिर्फ इसलिए कि वेतन स्टेप-अप हुआ है, एनुअल इन्क्रिमेंट का नियम नहीं बदलेगा। वेतन स्टेप-अप की तारीख से एनुअल इन्क्रिमेंट 6 महीने बाद मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है।
उदाहरण से समझें
मसलन, किसी कर्मचारी को जुलाई 2024 में एनुअल इन्क्रिमेंट मिला था और उसका वेतन नवंबर 2024 में उसके कनिष्ठ के बराबर कर दिया गया। अब अगला एनुअल इन्क्रिमेंट जुलाई 2025 में ही मिलेगा, न कि मई 2025 में (6 महीने बाद)। यानी पिछले इन्क्रिमेंट से 1 साल बाद ही नया मिलेगा, चाहे वेतन स्टेप-अप हो या प्रमोशन।
साल में एक बार ही इंक्रीमेंट मिलेगा
इस बारे में कई सरकारी दफ्तरों में भ्रम की स्थिति थी। कुछ कर्मचारी सोचते थे कि प्रमोशन या सैलरी स्टेप अप होते ही एनुअल इन्क्रिमेंट जल्दी मिल जाएगा। लेकिन सरकार के साफ कर दिया है कि साल में नियम के अनुसार एक बार ही एनुअल इन्क्रिमेंट मिलेगा। सरकार ने 31 जुलाई 2018 को इस विषय में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगला इन्क्रिमेंट पिछले वाले से 1 साल बाद ही मिलेगा, न कि स्टेप-अप डेट के 6 महीने बाद।
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